प्रदेश संसदले २०७५ बैशाख अन्ततिर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पारिश्रमिक तथा तलबभत्ता तोकेको छ ।
प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र तलबभत्तासँग सम्बन्धित  विधेयक पारित गर्दै सुविधा तोकिएको हो । अब स्थानीय तहका पदाधिकारीले पनि कार्यभार सम्हालेको पछिल्लो दश महिनाको पारिश्रमिक एकैपटक पाउनेछन्  ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७०, मन्त्रीको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको ४७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रदेशसभाका सभामुखको ५३ हजार, उपसभामुखको ५० हजार, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको ५० हजार, सत्तापक्षीय प्रमुख सचेतकको ४९ हजार, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र सभापतिको ४९ हजार, प्रतिपक्षी दलको सचेतक र सभापतिको ४९ हजार र प्रदेशसभा सदस्य(सांसद)को ४५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक  तोकिएको छ ।

मुुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पारिश्रमिकसहित विभिन्न दशवटा शीर्षकमा रकम पाउने छन्  भने सभामुख, उपसभामुख, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षीय प्रमुख सचेतकले सवारी साधानसमेत पाउने छन् । त्यस्तै सभामुख/ उपसभामुख सहित प्रदेशसभाका पदाधिकारीले विभिन्न ११ शीर्षकमा रकम प्राप्त गर्न सक्छन् । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले भने सवारी साधन नभए मासिक १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । सभामुख र उपसभामुखलाई आवास उपलब्ध हुनेछ । बाँकीलाई त्यस वापत क्रमश १७ हजार र १५ हजार रुपैयाँ रकम उपलब्ध हुनेछ । मन्त्रीले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मात्र एक जना विषयगत सल्लाहकार र एकजना श्रेणीविहीन चालक करारमा राख्न पाउने छन् ।

मुख्यमन्त्रीले दुई गाडीसहित सरकारी घरको बन्दोवस्त नभएसम्म घरभाडा, फर्निचर,सवारी इन्धन, सञ्चार सुविधा, धाराबिजुलीको बिल, दैनिक भ्रमण भत्ता विदेश भ्रमण गर्दा भत्ता पनि पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । मन्त्रीहरुले एक गाडीसहित माथिकै शीर्षकमा सुविधा पाउने छन् । मुख्यमन्त्री,मन्त्री, सांसद तथा सभामुख÷उपसभामुख र पदाधिकारीलाई दश लाख रुपैयाँ बराबरको यात्रा बीमाको व्यवस्था पनि भएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका निजी सचिवालयको लागि विभिन्न नौवटा शीर्षकमा सेवा दिइन विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, सचिवालय, राजनैतिक सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, सूचना प्रविधि कर्मचारी, हलुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी राख्न सक्छन् । अतिथि सत्कारका लागि प्रतिमहिना १० हजार रुपैयाँ दिइने छ । यसमा मन्त्रीले ७ हजार, राज्यमन्त्रीले ५ हजार र सहायक मन्त्रीले ३ हजार प्राप्त गर्नेछन् ।

कस्तो ब्यबस्था छ स्थानीय सरकारलाई ?
स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तलबको रुपमा नतोकी बैठक भत्ता तथा अन्य शीर्षक ११ शीर्षक बनाएर समेटिएको छ ।

महानगरपालिकाका प्रमुखले तीनवटा नियमित बैठकको प्रति बैठक ३ हजार, उप्रमुखले २ हजार ५ सय, वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २ हजार २ सय तथा वडासदस्यले २ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । जसअनुसार टेलिफोन, खाजा खर्च, पुस्तक, पत्रिपत्रिका, इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महशुल, सरसफाइ, मर्मत सम्हार, अतिथि सत्कारसहितका शीर्षक जोड्दा  महाानरपालिकाका प्रमुखको पारिश्रमिक ४२ हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार, वडाअध्यक्षको २९ हजार एकसय, कार्यपालिका सदस्यको १७ हजार एकसय र वडासदस्यको १२ हजार ५ सय हुनेछ । प्रमुख र उपप्रमुखबाहेकले सवारी सहित साे पारिश्रमिक पाउने भएका हुन ।
उपमहानगरतर्फ प्रमुखको ३६ हजार ५ सय, उपप्रमुखको ३१ ह्जार ६ सय, वडाअध्यक्षको २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १३ हजार ५ सय र वडासदस्यले ९ हजार प्राप्त गर्नेछन् । नगरपालिकाका प्रमुखले ३८ हजार ५सय, उपप्रमुखले ३२ हजार ६ सय, वडाअध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले १२ हजार ५ सय र वडासदस्यले ७ हजार ५ सय प्राप्त गर्नेछन् । गाउँपालिकाका अध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक ३६ हजार ५ सय, उपप्रमुखको ३१ हजार ६ सय, वडाअध्यक्षको २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १३ हजार ५ सय र वडासदस्यको ९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रमुख उपप्रमुखबाहेकलाई यातायात खर्चसहित पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको हो । गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगर सभाका सदस्यले हरेक बैठक , स्वदेश भ्रमण र विदेश गरेवापत भ्रमण भत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले पारिश्रमिकवापत ३९ हजार, उपप्रमुखले ३२ हजार, सदस्यले १८ हजार ५ सय र सभाका सदस्यले ४ हजार ५ सय प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरुको पारिश्रमिक विभिन्न १० शीर्षकअन्तर्गत तोकिएको छ । जसमा सवारी सधान पनि समावेश छ । स्वदेश भ्रमण र विदेश भ्रमण भत्ताको पनि व्यवस्था भएको छ ।
सांसदका स्वकीय सचिव खर्च मासिक २२ लाख
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयकले व्यवस्था गरेअनुसार सांसदले समेत एक जना स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था भएको छ । राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको सचिव राख्दा यो तहका कर्मचारीले पाउने जत्तिकै पारिश्रमिक (रु.२४०००) दिइँदा प्रदेश १ का ९३ सांसदका स्वकीय सचिवलाई मात्र मासिक २२ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको निजी सचिवालयका राजनीतिक कर्मचारीको शीर्षकमा पनि निकै ठूलो खर्च आउनेछ । मुख्यमन्त्रीतर्फ १३, मन्त्रीका ७, राज्यमन्त्रीका ५ र सहायक मन्त्रीका ५ कर्मचारी रहने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

10,806 total views, 6 views today

तपाईको प्रतिक्रिया