Samyentra Dot Com

गृहपृष्ठ » देश/राजनीतिसमानुपातिकका दलित कोटाहरु खोसिएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी

समानुपातिकका दलित कोटाहरु खोसिएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी

November 10, 2017११४ पटक

राजनीतिक दलहरुले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको उम्मेदबारको बन्द सूचीमा दलित कोटामा गैर दलितलाई पठाउने दलहरु विरुद्ध शुक्रबार दलित यूवाहरुको नेतत्वमा निर्वाचन अयोग दावी विरोध दर्ता भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले १७ कार्तिक २०७४मा प्रकाशित गरेको उक्त सूचीमा केही दलले दलित कोटामा गैर दलितलाई समेटेको र केही दलहरुले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन,२०७४मा उल्लेखित दलित कोटाभन्दा कम सूची बुझाएकोले दलित यूवाहरुले दावी विरोध गरेका हुन् ।
दलित युथ एलाइन्स र दलित सरोकार मञ्च नेपालको अगुवाईमा अधिकारकर्मी सहेक बिश्वकर्मा सहितको टोलीले आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेललाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाउनुका साथै दाबी विरोध दर्ता गराएका हुन । ध्यानकर्षण पत्र बुझदै सचिव शर्माले नियम विपरीत दलहरुले दर्ता गराएको सूची आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियामा लगेर टुङ्गयाउने कुरा बताउनु भयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४को परिच्छेद २८(५)मा दलले यस दफा बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याको आधारमा अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम तयार गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर अनुसीची १ अनुसार दलित कोटा १३.८ प्रतिशत अर्थात प्रतिनिधिसभामा १५ जना दलितको नामावली बुझाउनु पर्ने हो । तर राजपा नेपालले ११० जनामा १० जना दलितको सूची मात्रै बुझाएको छ ।
दलित अधिकारकर्मी भोला पासवानले दलित कोटामा गैर दलितलाई सूचिकृत गर्ने र राजपा नेपालले प्रतिनिधिसभामा ४ जना कम दलितको नाम राखेको र प्रदेश नम्बर २मा १७ं.२८ प्रतिशत दलित भएपनि एक जना दलितलाई पनि सूचीमा समावेश नगर्नु खेदजनक भएको बताए ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ —‘राजपा नेपालले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ वर्खिलाप सूची बुझाउनु निर्वाचन कानुन विपरीत हो । त्यस्तै काग्रेस र माओवादी केन्द्रले १५ जना दलित सूची बुझाउँदा एक÷एक जना मधेसी दलितलाई मात्रै सूचीमा राखेको छ । यो संविधानको धारा ४०को उपधारा (७)मा दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ भन्ने गरिएको व्यवस्थाको विरुद्ध हो । तसर्थ यसधारा अनुसार ”मधेसी दलितको जनसंख्याको अधारमा बन्द सूचिमा नाम समावेश गर्न लगाउँनका लागि हामीले दावीबिरोध गरेका हौ” दलित युवा नेता दिपक सोनीले बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्
Ad

पछिल्ला सामग्री

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
अन्तरबार्ता
आर्थिक / कृषि, सहकारी
कला/संगीत
कृषि/सहकारी
खाडी मुलुक
खेलकुद
ग्यालरी
देश/राजनीति
न्युज
पुर्वी नेपाल
प्रबिधि
प्रवास
फिचर स्टोरी
बिचार
बिशेष
भिडियो
मनोरञ्जन
मुख्य खबर
मोडेल फेस
विदेश/रोचक
विविध
सम्पादकीय
साहित्य
Ad
Ad