Samyentra Dot Com

गृहपृष्ठ » न्युज, फिचर स्टोरीसुधारोन्मुख छ बालमैत्री स्थानीय शासन

सुधारोन्मुख छ बालमैत्री स्थानीय शासन

August 26, 2017५०६ पटक

भीमलाल श्रेष्ठ, गोरखा /  बालमैत्री स्थानिय शासन अवलमम्रा बालबाबन गरिरहेको गोरखा नगरपालिकामा बालमैत्री अभियान धमाधम भइरहेको छ । गोरखा नगरपालिकाका प्रमूख (मेयर) राजनराज पन्तका अनुसार नगरपालिका बालमैत्री स्थानीय शासन उन्मूख छ । नगरमा बालमैत्री स्थानीय शासनका धेरै सूचक पुरा भईसकेका छन् ।
‘केही दिनमा नै नगरसभा गर्दै छौ । सभाले बालमैत्री स्थानीय शासनका बारे नीतिगत निर्णय गर्ने छ ।’ नगर प्रमूख पन्तले भने— बालमैत्री स्थानीय शासन हतारमा गरिने बिषय होइन । समूदाय स्तरबाट नै जागरण र चेतना ल्याउने कार्यक्रम भएकाले केही समय अवश्य लिन्छ ।
नगर प्रमूख पन्तकै जस्तो उप प्रमूख (उपमेयर) बिना श्रैष्ठ पनि गोरखा नगरपालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासनको सूचक पुरा गर्ने काम भईरहेको जानकारी दिन्छन् । भन्छन् — सेवा सम्बन्धी २७ मध्ये धेरै सूचक पुरा भए पनि केही सूचक पुरा गराउन चुनौतिपूर्ण रहेको छ । यस मध्ये पनि बाल संरक्षणका कार्य गर्न कठीन छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा हुनका लागि ३९ वटा न्युनतम सूचक पुरा गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले २०६८ सालमा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यन्वयन कार्यविधि बनाएरलागू गरे पछि यसले व्यापकता पाएको थियो । बालमैत्री सूचक पुरा गरी घोषणा गर्ने पहिलो नगरपालिका नवलपरासीको सुनवल हो भने स्थानीय तहको पुनर्सरचना पछि कुनै पनि स्थानीय तह घोषणामा पुगेका छैनन् ।

तर महिला तथा बाल बालिकाका कार्यलयकस् महिला विकास अधिकृत सुशिला वाग्ले बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि बाल सहभागिता महत्वपूर्ण हुने बिचार राख्छिन् । उनको तर्क छ, बाल सहभागिता विना बालमैत्री स्थानीय शासन बन्न्न सक्दैन । उनले थपिन् हरेक निर्णय प्रक्रियामा बालबालिका सहभागि गराउने परम्परा गोरखाबाटै सूरु गर्नू पर्दछ । तत्कालीन संरचनामा एकीकृत योजना तर्जुमा समितिमा बालबालिकालाई सहभागी गराउने व्यबस्था भए पनि स्थानीय तहको पुनर्सरचना भए पछि सहभागिता सम्बन्धी ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।

बाल सहभागिताको कुरा गर्द स्थानीय तहको बिभिन्न निर्णय प्रक्रियामा बाल सहभागिता गराउनु पर्ने हुन्छ । महिहला विकास अधिकृत वाग्लेको भनाईमा जुन नगरपालिका बालमैत्री उन्मूख छ, त्यस नगरपालिकाका बिद्यालय व्यबस्थापन समितिमा बाल बालिकाको प्रतिनिधि आमन्त्रण गर्नुगराउनु पर्दछ । त्यसै गरी स्वास्थ्य व्यबस्थापन समितिमा पनि बाल बालिकाका दुई प्रतिनिध ामन्त्रण गरिनु पर्दछ । वडा तहको बैठक र भेलाहरुमा पनि बालबालिकालाई सहभागी गराएमा मात्र बालमैत्री स्थानीय शासनको सार्थकता हुन्छ ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र सुबेदी पनि बाल सहभागिताका लागि निर्णयाक तहमा बाल बालिकाको प्रतिनिधित्वको पषमा देखिए । उनले भने बिद्यालय व्यबस्थापन समितिमा बाल बालिकाको प्रतिनिधित्वका लागि प्रयस भईरहेको छ । तथापि स्थानीय तहको पहल बिना यो सम्भव हुँदैन ।
उनको भनाईमा गोरखा जिल्ला भूकम्प पीडित क्षेत्र भएकाले अहिलेको प्राथामिकता बिद्यालयको भौतिक पूर्बाधार निर्माण गर्नु हो ।२०७२ सालमा गएको भूकम्पबाट गोरखा जिल्लामा ४४३ बिदालय भत्किए । यसमा २०५ वटा बिद्यालय भवनको पुननिर्माण समाप्त भएको छ । ती बिद्यालयमा खानेपानी, छात्र छात्रा सौचालय लगायतका २१ बुँदै कार्य सम्पन्न गर्नू पर्ने हुन्छ । यी काम सम्पन्न भए पछि स्वतः बिद्यालयहरु बालमैत्री हुन्छन् । जिल्ला शिषा अधिकारी सुबेदीले सूचना प्रबिधिमैत्री शिक्षामा समग्र शिक्षा कार्यलयको े ध्यान केन्द्रीत भएको जानकारी गराए । उनी भन्दै थिए, अव नगरमा बाल पुस्तकालय पनि बन्दैछन् । र बालमैत्री नगरपासलिका भए पछि शिक्षाका षेत्रमा धेरै काम हुने छ ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी सुबेदीले शिक्षा क्षेत्रमा भएको प्रगति सुनाई रहँदा नगर प्रमूख पन्तले भने शिक्षा षेत्रमा पटक्कै सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरे । नगर प्रमूख पन्तले थपे बालमैत्री स्थानीय शासनका धेरै सूचक हामीले पुरा गरी सकेका छौ । गोरखामा मात्र नभएर देशै भरी शैक्षिक गुणस्तर खस्केको बताए । आफनो मूख्य चिन्ता शैक्षिक संस्था सुधार गर्न तिर हो भन्दै अगाडि भने दुईथरी शिक्षा समाप्त गर्न आवश्यक छ । यसको थालनी भईसकेको जानकारी दिदै आगामी नगरसभाले यस सम्बन्धी ठोस निर्णय गर्ने पनि उनले बताए ।
नगरपालिकालाई बालमैत्री बनाएर मात्र नपुग्ने बताउँदै बाल क्लबलाई परिबर्तनका साझेदार बनाउन टोल टोलमा बाल क्लब बिस्तार गर्ने योजना सुनाए । भन्दै थिए, बाल क्लबलाई क्षमता विकास गरेर बालमैत्री शासनका सबै सूचक पुरा गर्ने उनले बताए ।
नगर उपप्रमूख श्रेष्ठको भनाईमा घर घरमा महिलालाई सहयोग पुग्ने गरी बालमैत्री अभियान चलाउनु पर्ने राय दिईन् । नगरमा बाल संरषण समिति सक्रिय नभएको गुनासोराख्दै बाल बिबाह, बाल श्रमलाई निषेधको चरण्मा पु¥याउन जोड दिइन् । भन्दै थिईन् वडा अध्यषहरुको सबैको यसमा प्रतिबद्धता छ, केवल यसमा काम गर्ने जाँगरको मात्र आवश्यक छ ।
बाल अधिकार बेगर केही पनि हुन नसक्ने बताउँदै सरोकारवालाहरुले स्थानीय सरकार बाल संबेदनशील सरकार हुनु पर्ने सुझाव आए पछि स्थानीय सरकारका प्रमूख तथा बिषयगत कार्यलय प्रमूखहरुको यस्तो भनाई आएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासका कार्यलयहरु स्थानीय सरकार माताहतमा काम गर्न थालि सकेका छन् ।
बालमैत्री मीरेष्ट लेखमालाका लागि गोरखा जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यले पनि बालमैत्री स्थानीय शासन गोरखाका लागि अतिआवश्यक नीतिगत बिषय भएको बताए । कुराकानीका क्रममा उनले भने बालमैत्री स्थानीय शासन बालबालिकालाई सामाजिकीकरण गर्ने प्रक्रिया हो । बिगतमा १५ प्रतिशत रकम बालबालिकाका क्षेत्रमा विनियोजन हुने गरेको स्मरण गर्दै गोरखा नगरपालिकाको नगरसभाले निर्णय गर्ने स्वागतयोग्य भएको सुनाए । उनले बालबालिकाकै आवाजका आधारमा नगरपालिकाले बालबालिकाको बजेट विनियोजन गर्न पनि सुझाएका थिए ।
गोरखा नगरपालिका वडानम्र २ का वडा अध्यक्ष रहम तुल्लाह मिया र वडा नम्बर १का वडा अध्यक्ष हिम्मत बहादुर कुँवरले पनि गोरखा नगरपालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गर्न कुनै कन्ज्यास्याई नगर्ने बताए । वडा नम्बर २का वडा अध्यष मिया भन्दै थिए हामीले र्ने भनेकै हाम्रा भविष्य तिनै बालबालिकाका लागि त हो नि !

—साभारः बालमैत्री स्थानीय शासन मीरेष्ट लेखमाला

 

प्रतिकृया दिनुहोस्
Ad

पछिल्ला सामग्री

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
अन्तरबार्ता
आर्थिक / कृषि, सहकारी
कला/संगीत
कृषि/सहकारी
खाडी मुलुक
खेलकुद
ग्यालरी
देश
न्युज
पुर्वी नेपाल
प्रबिधि
प्रवास
फिचर स्टोरी
बिचार
बिशेष
भिडियो
मनोरञ्जन
मुख्य खबर
मोडेल फेस
विदेश/रोचक
विविध
सम्पादकीय
साहित्य
Ad
Ad