चुडामणी शर्मा प्रकरण र अख्तियारको कानुनी दायरा

 नेपाली जनताको ठुलो त्याग र वलिदानि बाट २०७२ सालमा संविधानको को घोषणा भयो । त्यस पश्चात लागेको थियो कि नेपालमा अव दण्डहिनता को अवस्था रहँदैन । अव कुने निर्दोष जनताले कुनैपनि प्रकारको सजाय भोग्नु पर्ने स्थिति रहँदैन ।
तर हालसम्म अई पुग्दा सम्म पनि सो अनुसारको गतिविधि रहेन फलस्वरूप २०७१-७२ मा गठित कर फछ्यौट आयोग का सदस्य सचिव चुडामणि शर्मा लाई कानुनि दायरा मिचेर अख्तियार अनुसन्धान आयोग वाट जुन प्रकारको कारवाहिको मागगर्दै विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु  विशेष अदालतले पनि सोहि अनुरुप शर्मालाइ ३ अर्व २ करोड बराबरको धरैटि माग गर्नु र तिन सदस्य रहेको आयोगमा अध्यक्ष लुमध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकाल  लाइ कानुनि दायरामा नल्याई आयोगका सदस्य शर्मालाइ मात्र कारवाहिको दायरा भित्र ल्याईयो भन्नु नै हास्यास्पद विषय रहेको देखिन्छ । यो वाट के बुझ्नु जरुरि छ भने शर्मालाई कानुनि रुपमा नभई अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दिप वस्नेतको नियोजित तरिका वाट गरियको षड्यन्त्र हो भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । कर फछ्यौट आयोग ऐन २०३३ ले सर्वसाधारण जनताको सुबिधा र आर्थिक हितको कायम रख्नको लागी प्रचलित नेपालको कानुन वमोजीम निर्धारण तथा असुल उपर गर्नु पर्ने वक्यौता करहरु निर्धारण गरि असुल उपर गर्न एक अधिकार सम्पन्न कर फछ्यौट आयोगको गठन गरिएको र २०३६ देखि २०७१ सम्मका १० वटा आयोग सोहि ऐनको आधारमा बनेको देखिन्छ । ति १० वटा आयोगले नेपालको करको दायरामा आउनको लागि असहज रहेका, कम्पनिको दयनिय अवस्था भएका, कर फछ्यौटको लागि चित्त नबुझेका ठुला कम्पनि हरुको पुनरावेदन उपर आयोगले आपसि सहमति (नेगोसियसन) को आधारमा कर् निर्धारण गर्ने  गरेको देखिन्छ ।  भने नेपालको संविधान २०७२ ले पनि यस आयोग उपर संषोधन वा खरेजको कुनै पनि व्यवस्था नगरेवाट पनि  कर फछ्यौट आयोग २०३३ नै सर्वोपरि रहेको देखिन्छ ।  आयोगको ऐन ०३३को १७ ले यो ऐन वा यो ऐन अन्तरगत बनेको नियम वमोजीम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजीएको  कुने काम कारवाहिको निमित्त आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगका आदेस तता निर्दैशन बमोजिम काम गर्ने कुनै ब्यक्तिको विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानुनी कारवाई चलाउन पाउने छैन  भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको आधारमा पनि यो विषयमा नै मुद्दा चलाउनु पनि अख्तियार अनुसन्धान आयोगले आफ्नो दायरा मिचेर कानुनको उपहास गरेको दैखिन्छ । भने र्को तर्फ आयोगको काम कारवाहिको विषयमा विषेश अदालतले पनि अख्तियारको पक्षमा फैसला गर्नु र थुनामा राखेर बिगो भराउन खोज्नु  कानुनि राज्यको भावना र मर्म विपरित रहेको स्पष्ट हुन्छ । नेपालको  संविदान २०७२ को धारा २३९ (१) “कुनै सार्वजानिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरि अख्तियारको दुरुपयोग सम्वन्धमा   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन वमोजिम आनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने छ । तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले विशेष व्यवस्ता गरेको पदाधिकारिको हकमा यो उपधारा लागु हुने छैन।“ भन्ने आदारमा पनि यो निर्णय गैर जिम्मेवार र प्रतिशोधको कारन भएको स्पष्ट छ ।   नेपालको संबिधान २०७२ ले  सवैले समान तरिकाले जिवन यापन गर्न पाउनु पर्छ , नेपालको कानुन अधिनमा रहि सम्पति आर्जन गर्न र सो सम्पतिको परिचालन गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था अनुरुप पनि विधिसंवत रुपमा आर्जन गरेको सम्पतिको स-प्रमाण  आफ्नो वयानमा दिएको शर्माले वताउंदै गर्दा पनि । कर फछ्यौट आयोगको  काम कारवाहिको आधार देखाएर शर्माको व्यतिगत आचरणको वारेमा गलत व्याख्या गर्नु पक्कै पनि  नितिसंगत नहुने बताउछन्  २०४७ मा कर फछ्यौट आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका कर विशेषज्ञ चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ । उनका अनुसार नेपालमा कर फछ्यौट आयोग को वारेमा वृहत रुपमा वहस नभएको र यसको काम कारवाहिको वारेमा गलत व्याख्या समेत भएकोले वठहत रुपमा वहसको आवाश्यकता रहेको वताउछन् । यी सवै आधारलाई हेर्ने हो भने पनि विशेष अदालत र अख्तियारको निर्णय नियोजित रहेको देखिन्छ ।   – nepal zone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *