फ्री भिसा, फ्री टिकटको प्राबधान र श्रमिकका पिडा

रमेश खड्का काशी

नेपाल सरकारले २१ असार २०७२ देखि लागु हुने गरी मलेसिया लगायत खाडीका ६ देशहरुमा फ्री टिकट तथा फ्री भिसामा जान पाउने प्राबधान ल्याएपनि हालसम्म ब्यबहारमा भने यो लागु हुन् सकिरहेको छैन । पटक पटकको धर्ना र मेनपावर ब्यबसायीहरुको आन्दोलनलाई विफल पार्दै तत्कालिन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेक बहादुर गुरुङले ल्याएको यो महत्कांक्षी निर्णयले देखावटी रुपमा मेनपावर ब्यबसायीहरुलाई फाइदा भए पनि बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुलाई भने निकै दोहोरो मर्का परेको छ ।

एकातिर देशमा योग्यताको कदर हुदैन, भएपनि योग्यता अनुसारको जागिर पाउने सम्भावना कम छ ,पाईहालेपनि कि त ठाउमा ठुलाबडाको चाकडी गर्नुपर्यो होइन भने ठाउमा पहुच हुनु पर्यो नत्र देशभित्र जागिर खाएर परिवार चलाउन निकै हम्मे परेको अवस्थामा युवाशक्ति आफ्नो श्रम बेच्न खाडी र अन्य देश जानुको बिकल्प छैन । यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकारले श्रमिक हित निमित्त ल्याएको प्राबधानले स्वयं श्रमिकहरु नै पिडित बन्दैछन् ।
कसरी चेपुवामा पर्दैछन त श्रमिकहरु ?
पछिल्लो समय मेनपावर कम्पनिहरुले मलेसिया लगायत खाडीका ६ देशहरु (कुबेत,कतार ,बहराइन,दुबई,साउदीअरब,ओमान) बाट कामदारहरुको माग भइ आएमा नेपालका सबै संचारमध्यमहरुमा आफ्नो बिज्ञापन बजाउदा वा छपाउदा फ्री भिसा फ्री टिकट नै भनेर उदघोष गर्छन ,लागत खर्च फ्री ,मेडिकल खर्च फ्री यस्तै यस्तै सबै शुल्क फ्री नै भनेर बिज्ञापन गरेका हुन्छन .एउटा बेरोजगार युवा / युवती तिनै बिज्ञापनहरुको आधारमा मेनपावर कम्पनिहरुका ढोका सम्म पुग्छन, आफ्नो योग्यताको विवरण सुनाउन । श्रम बेच्न निस्किएका उनीहरु यति सम्म बाध्यतामा परेका छन् कि बिज्ञापनमा आएका सबै विवरणहरु बुझ्न मेनपावर एजेन्सीसम्म नपुगी कुनै जानकारी नै पाउदैनन ।

श्रमिकहरुको पसिनाको कमाइबाट आफ्नो दुहुनो सोझ्याई रहेका मेनपावर कम्पनीहरु भने टेलिफोन सम्पर्कमा रहदा सबै कुराको जानकारी दिन तयार हुन्छन तर लागत खर्चको बारेमा सत्यता कहिले बोल्दैनन ,यति सम्म भन्न सक्छन कि लागत फ्री हो अहिले फोनमा भन्न मिल्दैन अफिस मै आएर बुज्नु होला ।

जसरी पनि विदेश पलायन हुने र केहि पैसा कमाइ परिवारको जीवनस्तर माथि उठाउने सपना बोकेका युवा शक्तिहरु देशको नया प्राबधानको केहि हिस्सा पाउने झिनो आसमा मेनपावर कम्पनिहरुमा पुगेरै छोड्छन । एक दिन दुई दिनको अन्तरालमा सबै प्रक्रिया पुरा गरि अन्तरबार्ताको तयारी गरिन्छन ,रोजगारदाता कम्पनिहरुबाट अन्तरबार्ताको लागि पाटिहरु आएका हुन्छन ,सम्बन्धित देशहरुको भाषा अनुसार सोधपुछ सबै चेकजाच गरिन्छ,फर्महरु भरिएका हुन्छन र अन्तत सक्षम व्यक्तिहरुलाई छनौट गरिन्छ ।

यो त एउटा साधारण प्रक्रियाहरु मात्र हुन् तर यहि प्रक्रिया भित्र नेपालमा रहेका नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त भनिएका मेनपावर एजेन्सीहरुले आन्तरिक केहि फर्महरु नेपालीभाषा मै तयार गरेका हुन्छन जसलाई रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले बुज्न सक्दैनन् । ती फर्महरुमा ८ देखि १० वटा प्रश्न रहेका हुन्छन जसलाई ठिक वा बेठिक (छ /छैन ,हो होइन)भनेर मार्क लगाउनु पर्ने हुन्छ ,ति नै रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधीहरुको बिचमा केहि मेनपावर कर्मचारीहरु भनि रहेका हुन्छन “सबै मा छैन अथवा होइन “मा मार्क लगाउनु नत्र फेल हुन्छौ जान पाउदैनौ ।

विवस ती विदेश पलायनको तयारीमा रहेका देश हाक्ने युवाहरु आखा बन्द गरेर सबै नि:शुल्क एक पैसा दिएको छैन भनि सहिछाप गरी प्रक्रिया पुरा गर्छन । भिसा आउछ, जाने समय हुन्छ अनि लागतको कुरा हुन् थाल्छ ,कति तिर्ने ८० हजार ,एक लाख ९५ हजार यस्तै दलाली चलिरहन्छ ,दाम मोलामोल,खरिद बिक्रि जस्तो देखिने त्यो दृश्य उही पहिले कै पुरानो प्राबधान, खै त फ्री फिसा फ्री टिकट ?
यस्तो नेपाल सरकारको अस्पष्ट प्राबधान र मेनपावर कम्पनिहरुको चक्रब्युमा रुमल्लिदै युवा शक्तिहरु आफ्नो श्रम बेच्न विवश हुन्छन र लाग्छन त्रिभुवन अन्तरास्ट्रिय विमानस्थल तर्फ जहाँ विदेश पलायन हुनेहरुको लागि अन्तिम सोधपुछ ,गुनासो सुन्ने ठाउँ श्रम कक्ष राखिएको छ । श्रम कक्ष जहाँ ठुला ठुला अक्षरहरुले लेखिएको हुन्छ “नेपाल सरकारले तोकिएको भन्दा बढी लागत शुल्क दिनु भएको छ भने जानकारी दिनु होला” भनेर तर के गर्ने सयौ लाइनमा उभिएका श्रमिकहरुको हातमा मात्र १० हजार नेपाली रुपया मात्र तिरेको रसिद मेनपावर कम्पनीहरुले थमाएका हुन्छन र सबै फ्री भिसा फ्री टिकटको सपना बोकेर आ आफ्नो गन्तब्य तर्फ लाग्छन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *