Samyentra Dot Com

गृहपृष्ठ » आलेख, कृषि/सहकारीकृषि : आर्थिक समृद्धिको एकमात्र आधार

कृषि : आर्थिक समृद्धिको एकमात्र आधार

December 7, 2016२४१२ पटक

डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा

 मानव सभ्यताको रूपान्तरण र विकाससँगै खेतीपातीको युग शुरु भएको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल राज्यको उत्पत्तिभन्दा पहिले नै कृषि पेशा शुरु भएको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेसम्म पनि यो पेशा हाम्रो समाजमा परम्परागत रूपमै चलिरहेको छ । विश्वका आर्थिक रूपले सम्पन्न मुलुकले यही पेशालाई आधार बनाएर सफलताको पाइला चुमेका प्रशस्त उदारहण छन् । तर हाम्रो

विगत दुई तीन दशक यता कृषिक्षेत्रमा थोरै परिवर्तन आएको छ । कृषकले यो पेशालाई व्यावसायिक बनाउने प्रयास गरेका छन् भने युवा वर्ग पनि यो पेशामा आकर्षित बन्दै गएको छ । तर दैनिक हजारौंको संख्यामा युवावर्ग रोजगारीका लागि खाडीतर्फ गइरहेका छन् । त्यहाँ उनीहरू न्यून ज्यालामा कृषि र मजदुरीको क्षेत्रमै काम गर्छन् । उनीहरूले त्यहाँ गर्ने श्रम र पसिना स्वदेशी माटोमा बगाउने अवसर पाए मुलुकले चाहेजस्तो आर्थिक समृद्धि र विकास धेरै टाढा छैन ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करीब ३५ प्रतिशत मात्र योगदान गर्ने यो क्षेत्रमा आश्रितहरूको प्रतिशत भने करीब ७० प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । स्वदेशी भूमिमै श्रम खर्च गर्नुभन्दा सस्तो श्रम बेच्न जानुपर्ने नेपालीहरूको बाध्यताका पछाडिका कारण के के छन् त ? खोजिनीति जरुरी छ ।

एक डेढ दशक यताको कृषि तथ्यांकलाई केलाउने हो भने हाम्रो कृषि अर्थतन्त्र अहिले पनि निर्वाहमुखी नै छ । खेतीपातीबाट पर्याप्त आम्दानी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने किसानको संख्या न्यून छ । केही ठूला जमिन्दारको अधीनमा रहेको जमिनको सदुपयोग हुन सकेको छैन भने करीब ८० प्रतिशत भन्दा धेरै किसानको हातमा उपयुक्त जमिन छैन । अर्कोतिर राज्यको नीति पनि कृषकमैत्री हुन सकेको छैन । खेती प्रणालीबाट जीविकोपार्जन गर्न मुस्किल भएपछि नगद आय आर्जनका लागि अधिकांश नेपालीले वैदेशिक रोजगारीलाई रोजिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रको विकास र व्यवसायीकरणमा राज्यले नयाँ नीति अवलम्बन र त्यसलाई अन्य पेशासरह सम्मानित बनाउन नसके वैदेशिक रोजगारीका लागि अझै केही दशक तीव्र दरमा युवावर्ग पलायन हुनेछन् ।

२०६८ सालमा गरिएको कृषि जनगणनामा पहिलेभन्दा कृषकको संख्या बढेको देखिएको छ । तथ्यांकले मुलुकका करीब ३८ लाख ३१ हजार कृषक भएको देखाउँछ, जसमध्ये १ लाख १६ हजार खेतीपाती नगरेका कृषक परिवार पाइएको छ । १० वर्ष अघिको तुुलनामा कृषक परिवारको संख्यामा ४ लाख ६७ हजारले वृद्धि भएको देखिएको छ । कृषक परिवारको चलनमा रहेको जगाको क्षेत्रफल २५ लाख २५ हजार  भएको अनुमान छ, जुन १० वर्ष अघिको तुलनामा करीब १ लाख २९ हजार हेक्टरले कमी हो ।
औसत रूपमा गरीबी ३१ प्रतिशतबाट घटी २५ प्रतिशतमा झरेको छ तर सुदूरपश्चिमका अधिकांश इलाका र गाविसमा उक्त समयमा २० प्रतिशतभन्दा बढिले गरीबी बढेको छ । नेपालका १६ जिल्लामा २० प्रतिशतभन्दा बढीले गरीबी बढेको छ । गरीबी, प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदरको आधारमा अनुमान गर्दा पूर्व र मध्य र सुदूरपश्चिमबीच कम्तीमा २० देखि २५ वर्षको अन्तर देखिन्छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ३५ प्रतिशत, उद्योगको योगदान लगभग १५ प्रतिशत र सेवाक्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशत छ । करीब ४० वर्ष अगाडि कृषिको ७०, उद्योगको ९ र सेवाक्षेत्रको करीब २१ प्रतिशत योगदान थियो । कृषि गणना, औद्योगिक गणना तथा जीवनस्तरको अध्ययनबाट प्राप्त पछिल्ला तथ्यांकले देश क्रमशः पुँजीवादी उत्पादन पद्धति र सम्बन्धतर्फ अग्रसर रहेको तर पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली र सम्बन्ध पूर्णरूपमा स्थापित भइनसकेको देखिन्छ ।

दशक अघिको तुलनामा झन्डै ५ लाख कृषक बढ्नु सबैका लागि सुखद पक्ष हो भएपनि  आर्थिक अवस्था आशातित रूपमा सुध्रिएको छैन ।  स्वदेशमै लगानी गरी आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने अवसर सिर्जना भए युवा जनशक्ति यसतर्फ आकर्षित बन्न सक्छ ।

मुलुकमा  दशक यता धेरै ठूला परिवर्तन देखापरेका छन् तर सही ढंगले भूमिसुधार नीति लागु हुन सकेको छैन । वैज्ञानिक भूमिसुधार मार्फत भूमिमा देखापरेको असमानतालाई चिर्दै वास्तविक किसानहरूले जमिन प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गराउनु सक्नुपर्छ । रेमिट्यान्सबाट मुलुक सञ्चालन गर्नु दुःखद पक्ष भए पनि हामी त्यसैमा रमाइरहेका छौं । राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण देखाउँदै सधंै परनिर्भर मानसिकतामा रमाउने प्रवृत्तिले मुलुकको हित गर्न सक्दैन ।

नेपालमा उर्बर भूमि नभएर कृषिक्षेत्र नफस्टाएको होइन । हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएका छौ हिमालमा पशुपालनको राम्रो सम्भावना छ । पहाडमा फलफूल, पशुपालन र खेतीपाती गर्न सकिन्छ भने तराईलाई अन्नको भण्डार बनाउन सकिन्छ  । शुरूवाततिर चितवन, दाङ, रूपन्देही, नवलपरासी लगायतका जिल्लाबाट शुरु भएको आधुनिक कृषि प्रणाली मुलुकका सबै भूभागमा विस्तार हुदैछ तर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता हराएको छैन ।

बढी कृषि क्षेत्रफल ओगटेका जिल्लाहरू मोरङ, झापा, सर्लाही, सिराहा, सुनसरीलाई कृषिको पकेट एरिया र कम हुने मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला र रसुवा जिल्लालाई नमुना पशुपालन तथा जडीबुटी विकास केन्द्रका रूपमा बिकास गर्ने अबधारणा राज्यले ल्याए कृषि क्षेत्रको बिकाशले फड्को मार्न सक्छ  ।       – न्युज एग्रोबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
अर्थ/बाणिज्य
आलेख
कला/संगीत
कृषि/सहकारी
खाडी मुलुक
खेलकुद
प्रबिधि
प्रवास
फिचर स्टोरी
बिशेष
भिडियो
मनोरञ्जन
मुख्य खबर
मुलुक
मोडेल फेस
विदेश/रोचक
विविध
समाचार
समाज
सम्पादकीय
सम्बाद
साहित्य
स्वास्थ्य
हाइलाइट
Ad
Ad
Ad